Reet Vacancy New Update : राजस्थान हाईकोर्ट ने REET परीक्षा में राजस्थानी भाषा को शामिल करने को लेकर नई जानकारी दी है. सरकार ने कहा है कि वह प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी भाषा को शामिल करने पर विचार कर रही है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थानी भाषा को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए आरईईटी परीक्षा में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। पद्मचंद मेहता और कल्याण सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति योगेन्द्र कुमार पुरोहित की पीठ के समक्ष सुनवाई हो रही है।
राजस्थानी भाषा के लिए नई रीट जॉब अपडेट अधिसूचना
याचिकाकर्ता के वकील अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि राजस्थान में 40 लाख से ज्यादा लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं. इसके बावजूद प्राथमिक विद्यालयों में राजस्थानी भाषा नहीं पढ़ाई जाती है, इसे देखते हुए आरईईटी परीक्षा में राजस्थानी भाषा को जोड़ने पर चर्चा चल रही है.
2009 के बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार, जहाँ तक संभव हो सके बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया। इससे उन्हें अपनी मूल भाषा और अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी। और वे कुछ नया सीखते हैं, जो हर समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
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और आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 में भी साफ कहा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। राजस्थान सरकार REET परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों का चयन करती है, लेकिन अभी तक केवल उर्दू, सिंधी, गुजराती और अंग्रेजी जैसी भाषाएं, जो कुछ ही लोगों द्वारा बोली जाती हैं, को शामिल किया गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार भी राजस्थानी भाषा को शामिल करने की योजना बना रही है।
अपनी मातृभाषा में शिक्षा की कमी के कारण बच्चे अपनी मातृभाषा से विमुख हो जाते हैं। और ये बच्चों के साथ एक तरह का अन्याय है. मित्र, राजस्थान अपनी संस्कृति खोता जा रहा है और राजस्थानी भाषा से भी दूर होता जा रहा है। इसके कारण हजारों वर्ष पुरानी सरस्वती भाषा नष्ट हो रही है जो राजस्थानी भाषा के विकास के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है लेकिन इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता बीएल भाटी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है. अदालत ने इस फैसले पर विचार के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है. राज्य सरकार को आरईईटी परीक्षा में राजस्थानी भाषा को शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।