OPS Pension Modal : अब प्रदेश में पुरानी ओपीएस पेंशन योजना की जगह नई पेंशन योजना लागू हो सकती है। इसके तहत पेंशन का 50 फीसदी का प्रावधान करने पर विचार किया जा रहा है. राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके लिए आंध्र प्रदेश की तरह 50 फीसदी पेंशन शुरू करने का नियम अपनाया जा सकता है. वित्तीय आयोग ने भी अपने स्तर पर दस्तावेज जारी किये. लेकिन आचार संहिता खत्म होने तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं हो पाएगा.
ओपीएस पेंशन मॉडल
पुरानी पेंशन योजना की आवाजें. सैन्य सेवा के दौरान कर्मचारियों को राज्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन कुछ समय पहले राज्य सरकारों ने इसे रोक दिया था. इसके बाद पिछली सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कही थी.
हैलट सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर अहम फैसला लिया। अगले बजट सत्र में इसकी घोषणा संभव हो सकेगी. इस योजना में आंध्र प्रदेश की तरह 50% पेंशन लागू करने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार ने 2004 के बाद कर्मचारियों के लिए शुरू की गई नई पेंशन योजना के स्थान पर ओपीएस लागू की।
उसके बाद कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की लेकिन राजस्थान सरकार पेंशन पर प्रति वर्ष लगभग 26000 करोड़ रुपये खर्च करती है, राजस्थान में प्रति माह पेंशन पर लगभग 1100 करोड़ रुपये खर्च करती है।
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए गहलोत सरकार ने पांच गारंटी दी थी, जिनमें से एक पुरानी पेंशन योजना भी थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसमें आंध्र प्रदेश को भी शामिल कर लिया है.
ऐसे बदलाव किये जा सकते हैं. वर्तमान में, आंध्र प्रदेश में 50% पेंशन नियम है।
कई राज्यों और केंद्र सरकार ने अब नई पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग करते रहे हैं. इन सबके बीच सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है. और आप इसमें 50% पेंसिल डालने का नियम ले सकते हैं. यह योजना अभी सरकार द्वारा विचाराधीन है।
ओपीएस पेंशन मॉडल अपडेट
पुरानी पेंशन योजना की बात करें तो 2004 तक सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू थी लेकिन 2004 के बाद नई पेंशन योजना शुरू की गई। यह योजना एक समय केंद्र सरकार और सभी राज्यों द्वारा लागू की गई थी, लेकिन अब इसमें धीरे-धीरे बदलाव किया जा रहा है। कई राज्यों में अभी भी पुरानी पेंशन योजनाएं लागू हैं।